लोकन्यायालय देते साद ... सलोख्याने सोडवा वाद……
कोणत्याही देशाच्या विकासात न्यायपालीकेचे योगदान अत्यंत महत्वाचे असते. स्वातंत्रयानंतरच्या कालावधीत भारतीय न्यायव्यवस्थेने राष्ट्रासमोरील आव्हाने समर्थपणे पेलली आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्था जगातील आदर्श न्यायव्यवस्थेपैकी एक समजली जाते. भारतातील वेगवेगळया स्थरावरील विषमता, निरक्षरता, प्रचंड लोकसंख्या अशा विविध समस्यांमधून वाट काढत आज
भारतीय न्यायव्यवस्था पुर्णपणे विकसीत झाल्याचे दिसून येते.
रेंगाळलेल्या खटल्यांची संख्या पाहून न्यायव्यवस्थेच्या
कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लावले जाते. मात्र खटले रेंगाळण्याची अनेक
कारणे आहेत. अनेक खटले अत्यंत किरकोळ घटना व परिस्थीतीत निर्माण झालेले असतात.
सामान्य नागरीकांचे कायदयाचे अज्ञान, न्यायालयांची व वकीलांची गरजेपेक्षा कमी असलेली संख्या, दारीद्रय, देशाची भौगोलीक रचना,
दळणावळणाच्या साधनांचा अभाव अशा अनेक
कारणांमुळे खटल्यांची संख्या वाढलीही आणी हे खटले रेंगाळलेत सुध्दा.......... मात्र गेल्या दशकापासून भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये अत्यंत
वेगाने बदल होत असून न्यायालयीन कामकाजामध्ये संगणक, व्हीडीओ कॉन्फरंसींग, इंटरनेट आदी सुवीधांचा वापर तथा सर्व न्यायालयांची व प्रलंबित खटल्यांची माहिती सहजतेने उपलब्ध होण्याकरीता करण्यात आलेली संगणकीय व्यवस्था आदी बाबींमुळे न्यायालयीन कामकाजाचा वेग वाढला आहे. देशातील सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायनिर्णयातून स्थापीत झालेली तत्वे जनतेकरीता आंतरजालावर उपलब्ध होत असल्याने जनता कायदयाबाबत साक्षर होत आहे.
वर नमुद केल्या प्रमाणे भौतीक बदल तर होतच आहेत, मात्र त्यासोबतच नागरीकांवर संस्कार करण्याची जबाबदारी सुध्दा शासन व न्यायपालीकेने
उचलली आहे. त्यामुळे समाजात सकारात्मक प्रगतीचा शंखनाद झाला असून त्याचा
परिणाम लवकरच दिसू लागेल. किरकोळ वाद न्यायालयात गेल्यानंतर ते सतत प्रलंबित राहील्याने
हे वाद विकोपाला जातात व मग त्यातून गंभीर घटना जन्म घेतात. त्यामुळे
वादांचा निर्णय करण्यापुर्वी वादी प्रतिवादींचे, आरोपी फिर्यादींची मनोमिलन व सकारात्मक पध्दतीने वादांचे निरसन कसे करता येईल,
ही चिंता देशातील न्यायविदांना लागली होती. निरंतर विचार मंथनातून लोक न्यायालय ही वाद निरसन व्यवस्था जन्माला
आली आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या
ग्रामगीता हया ग्रंथात हया लोकन्यायालयाच्या संकल्पनेची आवश्यकता महारांजांनी
वर्णली आहे. लोकन्यायालयाची ही चळवळ अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावी, हया करीता हा लेखन प्रपंच........
वंदनिय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतातः-
कायदाची नव्हे सर्व काही, प्रचारा ऐसे
श्रेष्ठ नाही ׀
सर्वांसी मानवतेचे पाठ देई, तो नियमन करी न
करिता ׀׀
परि दंडे अन्याय जरि नाशते, लोक जरि सुधारले
असते׀
तरि तुरूंग हे न वाढते, गुन्हे न होते अधिकाधिक ׀׀
समाजव्यवस्थेच्या नियमनासाठी कायदे व नियम आवश्यक असले तरी कायदयांमुळेच समाजाची घडी सावरता येईल असे नाही. केवळ कायदयांच्या भितीने जनता निट वागेल असे नाही, कायदे कितीही तरी त्यातील पळवाटा
शोधणे हा मानवी स्वभाव आहे, म्हणून सामान्य नागरिक सुजाण झाला पाहिजे त्याची वर्तणुकच मानवी गुणांची व संस्कारी असली पाहीजे, याकडे लक्ष दिल्या गेले पाहिजे. त्याकरीता व्यक्तीच्या अंतःकरणावर संस्कार
झाले पाहीजेत, ही बाब स्पष्ट करतांना वं. महाराज म्हणतात .....
हेचि जाणोनि सज्जन म्हणती, जागवा हृदयातील
अंर्तज्योति ׀
तरीच सुधारेल मानववृत्ति, जग होईल आदर्श׀׀
हया मानवीवृत्तीला आवाहन करण्याकरीता शासन व न्यायपालीकेने
लोकन्यायालयाची सुंदर व्यवस्था निर्माण केली आहे. लोकन्यायालय अत्यंत यशस्वी होत
असल्याने, अत्यंत उत्साहाने
ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. येत्या 11 एप्रिल 2015 रोजी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालये व खंडपीठे, सर्व जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कौटूंबिक न्यायालये इतर सर्व न्यायालंयामध्ये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकारणाच्या आदेशाने राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात येत आहे.
लोकन्यायालयाअंतर्गत न्याय प्रविष्ठ प्रकरणे सामंजस्याने
मिटविण्याकरीता न्यायाधिश, तज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ पॅनल
पक्षकारांना मदत करते व न्यायनिर्णयापेक्षा मनोमिलन व सामंजस्याचा मार्ग या
ठिकाणी अवलंबन्यात येत असल्याने पक्षकारांमध्ये जय- पराजय, जिंकणे - हरणे यातून निर्माण होणारी कटूता मुळापासून नष्ट होते. त्याउलट परस्पर प्रेम व विश्वासाचे वातावरण निर्माण
होते. सोबतच पक्षकारांचा पैसा वेळ सुध्दा वाचतो, त्यामुळे नागरिकांकडूनही या संकल्पनेला मोठया प्रमाणात समर्थन मिळत असून आतापर्यंत
महाराष्ट्रात 19 लाखांपेक्षा अनेक प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून
निकाली काढण्यात आली आहेत.
लोकन्यायालयाच्या कामकाजाची पध्दतीः- लोकन्यायालयाची पध्दतीची नाळ वं. राष्ट्रसंतांच्या विचारधारेशी जुळलेली असून त्याची
बिजे ग्रामगीतेत दिसून येतात.
नको वैदय अथवा डॉक्टर, आपणचि राहे आरोग्यतत्पर׀
नको वकील, न्यायाधिश, दंडधर, न्यायव्यवहार
सहजची ׀׀
ऐका याचे समाधान, करावी एक समिति
निर्माण׀׀
सर्वांनी आपुले प्रतिनिधी म्हणून, नेमावे काही कारभारी ׀ ׀
नसता कोणाचेहि शासन, न्यायाने वागती सत्ययुगी जन ׀
त्याचेचि रूपांतर पंचायतन लोकशाही लोकतंत्र ׀ ׀
या विचाराप्रमाणेच वादी व प्रतिवादींच्या आपसी समझोत्याने किंवा समितीच्या निर्णयाने वादाचा
सोक्षमोक्ष लावला जातो. वादी व प्रतिवादींना आपसात समझोता करण्याकरीता
मार्गदर्शन करणे, नेमकी चुकीची भूमीका कोणाची आहे, हे समजावून सांगून
विकल्पाला प्रेरीत करण्याचे कार्य
सुध्दा लोकन्यायालयात केले जाते. त्यामुळे
परस्परातील वाद कायमचा संपतो व सलोखा
निर्माण होतो, ही बाब निकोप समाजनिर्मीती करीता आवश्यक आहे. लोकन्यायालयाच्या न्यायमंडळावर न्यायाधिश, सामाजसेवक, शिक्षक, वकील असे अनेक विद्रवान मंडळी असल्या तरी लोकन्यायालयात कोणताही खर्च येत नाही. या सर्वांचे मार्गदर्शन
मोफत मिळते. लोक न्यायालयातील निर्णयांच्या प्रती मोफत मिळतात
आणी हा त्या वादाचा अंतीम व कायमचा निर्णय असतो , त्यानंतर कोणतेही
अपील होत नाही.
न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणांसोबतच
कोणताही वाद न्यायप्रविष्ठ होण्यापुर्वी सुध्दा तो वाद लोकन्यायालयात
सोडविता येतो. मात्र गंभीर स्वरूपाच्या व कायदयानुसार तडजोडीस अपात्र
असलेल्या फौजदारी प्रकरणे या लोकन्यायालयात समझोत्याने मिटविता येत नाहीत. ढोबळ मानाने खालील प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये समझोता करण्यात येतो. त्यामध्ये
श्रम/ मजुरी संदर्भातील रोजगाराची,
भविष्य निर्वाह निधी, व बोनससंबंधीत प्रकरणे सोडविण्यात येतात. तसेच वाहन
अपघात झाल्यानंतर व्यक्तीस मृत्यु आल्यास त्याचे वारसांना नुकसान भरपाई किंवा अपघातातील बाधित व्यक्तीला अपंगत्व आल्यास त्यास
नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता जी प्रकरणे दाखल करण्यात येतात त्यासह
रेल्वे व विज कंपनीच्या बाबतीत घडलेल्या अपघातांचा समावेश होतो. अशी
प्रकरणे वर्षानुवर्षे न चालविता तातडीने दोन्ही पक्षाच्या चर्चेतुन तातडीने
सोडविल्या जात असल्याने अपघात ग्रस्तांना वा मृताच्या वारसांना ही रक्कम ताबडतोब
मिळते.
कौटूंबिक वादांच्याबाबतीत तर लोकन्यायालयाची संकल्पना
अगदीच महत्वपुर्ण आहे. लग्नानंतर कोणत्याही कारणाने पतीपत्नीत विसंवाद निर्माण
झाल्यास त्या उभयतांसह दोन परिवारांमध्ये वितुष्ट निर्माण होते. कधीकधी हा वाद इतका पराकोटीला जातो की, त्यातून अनेकांचे संसार उध्वस्त होतात. ही परिस्थीती
वर्णण करतांना
वं. महाराज म्हणतात...... ,
पुढे एकाशी एक न मिळे,
सर्प- मुंगसापरी सगळे, ׀׀
पंचायती नोटीसांचे सोहळे जीवन गारद यातचि ׀׀
मात्र लोकन्यायालयाचे माध्यमातून खावटी, घटस्फोट, नांदवणूकीचा दावा तसेच हिंदु, मुस्लीम व ख्रिश्चन विवाहाच्या कायदयांशी संबंधित
प्रकरणाचा ताबडतोब सोक्षमोक्ष लागतो.
त्यामुळे संबंधित प्रकरणातील
पक्षकारांचे आयुष्य उध्वस्त होण्यापासून वाचते.
लोकन्यायालयाचा फायदा घेण्याची पध्दतीही अतिशय सोपी व
सुलभ आहे, कोणत्याही पक्षकारास त्याच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात लोक
अदालतीद्वारे निर्णय व्हावा असे वाटल्यास तो तसा अर्ज ज्या न्यायालयात प्रकरण
प्रलंबित आहे, त्या न्यायालयात सादर करू शकतो, त्यानंतर असे
प्रकरण हे लोकन्यायालयात पाठविण्या
योग्य असल्यास संबंधित न्यायालय ते
प्रकरण लोकन्यायासमक्ष पाठविते. त्यानंतर सदर प्रकरण लोकन्यायालयासमक्ष
विचारात येवून दोन्ही पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जातो. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून पंच समिती प्रकरणाचा सर्वंकष विचार करून न्याय तोडगा सुचविते, त्यानुसार प्रकरणात समझोता करण्याकरीता दोन्ही पक्षांचे प्रबोधन करण्यात येते. त्याठीकाणी
समझोता झाल्यास त्या तरतुदींनुसार निकालपत्र तयार करण्यात येते व त्याची
प्रत पक्षकारांना देण्यात येते, मात्र काही कारणास्तव प्रकरणात तडजोड न झाल्यास ते प्रकरण
ते प्रलंबित होते त्या न्यायालयात परत पाठविण्यात येते व
प्रकरणाची कायदयानुसारची कारवाई पुढे सुरू राहते. लोकन्यायालयातील
निर्णय हयांचे महत्व कोणत्याही अर्थाने कमकुवत नसते उलट या निकालांविरूध्द अपिल करण्याचीही
सोय नाही.
लोक न्यायालयाचे आयोजन हे दर महिन्याला तालुका किंवा जिल्हा
न्यायालयात करण्यात येते. पक्षकारांच्या सोईकरीता लोकन्यायालयाचे
आयोजन हे सुटीचे दिवशी करण्यात येते. पक्षकारांची मने जुळून येतात, परस्पर प्रेम वृध्दींगत होते, सुसंवाद निर्माण होतो,
पैसा,
वेळ व त्रासापासून बचाव होतो, कोर्ट फी म्हणून भरलेली रक्कम सुध्दा परत मिळते, म्हणून लोकन्यायालय
हे लोकसुधारणेचे व न्यायालयीन यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याचे सकारात्मक साधन आहे.
लोकन्यायालयाची संकल्पना ही संत, समाजसुधारक व विचारवंतांच्या प्रेरणेने निर्माण झालेली आहे. ही योजना अधिकाधिक विकसीत झाली पाहीजे, अनेकांना त्याचा लाभ मिळाला पाहीजे, त्यामुळे हया प्रक्रीयेचा अधिकाधिक प्रचार होणे गरजेचा
आहे. सुशिक्षीत तरूण, शिक्षक बांधव, सामाजिक कार्यकर्ते व ज्या कोणाला राष्ट्राच्या प्रगतीकरीता सामाजिक सलोख्याकरीता काही करण्याची इच्छा आहे, त्या प्रत्येकानी लोकन्यायालयाच्या संकल्पनेचा प्रचार केला पाहीजे.
जेथे नवनवी योजना-फुले,
विकसोनि देती गोड फले׀
ग्रामराज्याचे स्वप्नही भले मूर्त होईल त्या गावी ׀׀
-
क्षितीज नागोराव अनोकार, अकोला
9422177689
